महाराष्ट्र हेडलाईन्स : खरीप २०२४ मधील काढणी पश्चात पिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी जिल्ह्यातील ७५ हजार ६७७ शेतकऱ्यांना ५५ कोटी रुपयाची पीकविमा भरपाई मिळणार आहे. यासाठी आवश्यक निधीस मंजुरी मिळाल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खरीप हंगाम २०२४ मध्ये काढणीनंतर झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आवश्यक असलेल्या राज्य शासनाच्या अंतिम हप्त्याच्या एक हजार कोटी निधीच्या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंजुरी दिली आहे.
लवकरच रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होणार :
यामुळे खरीप हंगाम २०२४ अंतर्गत काढणीपश्चात झालेल्या नुकसानी पोटी शेतकऱ्यांना लवकरच भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सदर रक्कम विमा कंपन्यांना वितरित केल्यानंतर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. जिल्ह्यातील ७८ हजार ८१२ शेतकऱ्यांनी काढणी पश्चात नुकसानीच्या तक्रारी दिल्या होत्या.
राज्य शासनाचा हिस्सा विमा कंपन्यांकडे हस्तांतरित केल्या नंतर लवकरात लवकर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
महसूल मंडळामध्ये पंचवीस टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारी:
पंचनाम्यानुसार यातील ७५ हजार ६७७ शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरले असून, त्यांना ५५ कोटींची पीकविमा भरपाई मिळणार आहे. अधिसूचित क्षेत्रात म्हणजेच महसूल मंडळामध्ये पंचवीस टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारी आलेल्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात प्रति हेक्टरी सहा हजार दोनशे ते साडेसहा हजार रुपये तर इतर मंडळातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्तरावरील पंचनाम्यानुसार यातील ७५ हजार ६७७ शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरले असून, त्यांना ५५ कोटींची पीकविमा भरपाई मिळणार आहे. अधिसूचित क्षेत्रात म्हणजेच महसूल मंडळामध्ये पंचवीस टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारी आलेल्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात प्रति हेक्टरी सहा हजार दोनशे ते साडेसहा हजार रुपये तर इतर मंडळातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्तरावरील पंचनाम्यानुसार झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने प्रति हेक्टरी आठ ते साडेआठ हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
पाठपुरावा करण्यात येणार :
राज्य शासनाचा हिस्सा विमा कंपन्यांकडे हस्तांतरित केल्या नंतर लवकरात लवकर ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
