महाराष्ट्र हेडलाईन्स : Farmers' hunger strike Akola : शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १८ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. दहिहांडा येथील शेतकरी सुगत भटकर यांनी हे उपोषण सुरू केले असून, राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आणि त्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्याचे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना केले आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी १९ सप्टेंबर रोजी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला. (farmers satbara kora farmers hunger strike to death begins in akola balasaheb ambedkar supports)
प्रमुख मागण्यांवर लक्ष केंद्रित :
या उपोषणाद्वारे शेतकरी सुगत भटकर यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या शासनासमोर ठेवल्या आहेत :
- संपूर्ण कर्जमुक्ती : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून त्यांना तातडीने कर्जमुक्त करावे.
- अतिवृष्टीची मदत : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २ हेक्टरची अट रद्द करून, प्रती हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी.
- जी.एस.टी. मुक्ती : शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते, औषधे आणि इतर साहित्य जी.एस.टी.मुक्त करावे.
- आयात धोरण रद्द : कडधान्यावरील शुल्कमुक्त आयात धोरण त्वरित बंद करण्यात यावे.
- स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी : स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू कराव्यात.
शेतकऱ्यांची व्यथा :
उपोषणादरम्यान बोलताना सुगत भटकर यांनी आजच्या शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकला. 'आजचा शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. नापिकी, ओला दुष्काळ आणि पिकांना योग्य भाव नसल्यामुळे तो पूर्णपणे हवालदिल आहे. कुटुंबाची, मुला-मुलींच्या लग्नाची, आणि उपचारांची जबाबदारी घेऊन तो जगायचं कसं?' असा संतप्त सवाल त्यांनी शासनाला विचारला. ही फक्त एका शेतकऱ्याची नाही, तर संपूर्ण कुटुंब प्रमुखांची व्यथा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा :
१९ सप्टेंबर रोजी उपोषणकर्ते सुगत भटकर यांना पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पूर्णपणे पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्यासोबत जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देडवे, गजानन गवई, गजानन दाडगे, शरद इंगोले, विद्याधर सरकटे, अतुल डोंगरे, दुयोधन इंगोले, साहेबराव वाकोडे, विजय इंगळे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या या भेटीमुळे शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला अधिक बळ मिळाले आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे त्वरित लक्ष देऊन त्या पूर्ण कराव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले, तर उपोषण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.