Satbara Utara Important decision : सातबारा उताऱ्यावरील 'ह्या'नोंदीसाठी आता एकही अर्ज प्रलंबित राहणार नाही; महत्वाचा निर्णय... वाचा सविस्तर

Share News

Satbara Utara Important decision : सातबारा उताऱ्यावरील 'ह्या'नोंदीसाठी आता एकही अर्ज प्रलंबित राहणार नाही; महत्वाचा निर्णय... वाचा सविस्तर

Share News

महाराष्ट्र हेडलाईन्स : खरेदी-विक्रीच्या दस्ताची सातबारा उताऱ्यावर (Satbara Utara) नोंद घेणे, वारस नोंद करणे, मयताचे नाव कमी करणे, ई-हक्क प्रणालीवरील अर्ज आदींच्या नोंदीत तक्रार नसेल आणि एक महिन्याच्यावर अर्ज प्रलंबित ठेवता येणार नाही. कारण तसे असेल तर तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून थेट संपर्क साधला जाणार आहे. त्यात ज्यांच्याकडे अर्जाची प्रलंबितता जास्त आहे, अशांना त्याचे ठोस कारण द्यावे लागणार अथवा तो अर्ज निकाली काढावा लागणार आहे. (Important decision)

हे पण वाचा : शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय : अखेर हा कायदा केला रद्द ; बळ‍ीराजाला मिळणार दिलासा...


संनियंत्रण कक्ष स्थापन :

तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडील नोंदी वेळेत मंजूर होत आहेत का, किती नोंदी प्रलंबित आहेत, याची माहिती जिल्हाधिकारी 'डॅशबोर्ड' वर कार्यालयाकडील गावनिहाय उपलब्ध असते.

परंतु आता प्रलंबित नोंदी निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संनियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षातील कर्मचारी प्रलंबित नोंदी असलेल्या तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना संपर्क करून त्या नोंदी निकाली काढण्यासाठीच्या सूचना देणार आहेत. त्यामुळे तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांवर आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची नजर राहणार आहे.

फेरफार प्रलंबित असण्याचे वाढले प्रकार : 

जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्तावरून उताऱ्यावर नोंद घेणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे आदी सातबारा उताऱ्यावरील बोजा दाखल करणे, अथवा कमी करणे, अपाक शेरा कमी करणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे आदींचे फेरफार नोंदविण्यासाठी नागरिकांना ऑनलाइन किंवा तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष अर्ज करावा लागतो. तलाठी त्या नोंदीचा फेरफार करून तो मान्यतेसाठी मंडल अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन पाठवितात. मात्र, काही तलाठ्यांकडून फेरफार नोंदविला जात नाही. काही मंडल अधिकारी तो जाणीवपूर्वक मंजूर करण्यास विलंब करतात. यामुळे फेरफार प्रलंबित असण्याचे प्रकार वाढत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देखरेख :

दस्त नोंदणीत, खरेदी-विक्रीमध्ये, वारस नोंद करणे आदी अर्जामध्ये कोणाचा वाद नसेल किंवा हरकत नसल्यास नियमानुसार एका महिन्याच्या आत या दोन्ही नोंदी करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संनियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षात दोन तलाठ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते या अर्जावर देखरेख करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

ADS

Ad 1
Prev Article
IMD Weather Update : ऑगस्टमध्ये मोठं संकट...! आयएमडीच्या नव्या अंदाजामुळे वाढली चिंता; कोणत्या भागात पडणार पाऊस, वाचा सविस्तर...
Next Article
Maus Nanded News : धक्कादायक....! ग्रामीण रूग्णालयात रूग्णाच्या अंगावर चक्क उंदीर खेळताहेत; पहा Viral व्हिडिओ..