महाराष्ट्र हेडलाईन : महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नाविन्यता धोरणा २०२५ धोरणामध्ये “मुख्यमंत्री उद्योजकता व नाविन्यता महाफंड”योजना राबविण्यात येणार आहे.विविध तंत्रशिक्षण प्राप्त ३० लाख युवक-युवतींची शासनाकडे नोंद आहे. या सर्वांना ईमेल करून त्यांची एआय व्दारे परीक्षा घेण्यात येईल.यामध्ये पाच लाख युवक-युवतींना विविध परिक्षांती निवडण्यात येईल.यातुन पुन्हा चाळणी करून १ लाख उमेदवारांची निवड मूल्यांकन चाचण्या,स्पर्धा व हॅकाथॉनच्या माध्यमातून केली जाईल. अंतिम टप्प्यात २५,००० निवडक उमेदवारांना त्यानंतर तांत्रिक सहाय्य, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देऊन यशस्वी उद्योजक, स्टार्टअप्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे.आयटीआय मध्ये तांत्रिक शिक्षणासोबत इतर अनुषंगिक व्यक्तीमत्व विकासाचे २० अभ्यासक्रम १५ सप्टेंबर पासून सुरू होणार आहेत,असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Minister for Skills, Employment, Entrepreneurship and Innovation Mangal Prabhat Lodha) यांनी सांगितले.

स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश : 

मंत्रालयात कौशल्य विकास विभागाच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री.मंगल प्रभात लोढा बोलत होते.यावेळी कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, “महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५” ला मान्यता देण्यात आली असून या धोरणाची अधिकृत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (Maharashtra State Innovation Society) मार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश आहे.

वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित :

या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५०,००० स्टार्टअपना मान्यता हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.या धोरणातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडलेल्या उमेदवारांना वित्तीय संस्थांच्या भागीदारीतून रु.५.०० लक्ष ते रु.१०.०० लक्ष पर्यंत कर्ज सहाय्य दिले जाईल. 

सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी राबविणार... 

५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी (corpus) उभारला जाईल. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि ₹२५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. राज्यातील प्रत्येक विभाग आपल्या वार्षिक तरतुदीपैकी ०.५% निधी नाविन्यता व उद्योजकतेसाठी उपलब्ध करेल. यामधील सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) सहाय्याने राबवण्यात येतील, जी राज्यातील नाविन्यता व उद्योजकता क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल.