महाराष्ट्र हेडलाईन : Agricultural Losses Due To Rain : नांदेड जिल्ह्यात ऑगस्टमध्ये पावसाने कहर केला होता. अतिवृष्टी व पूरस्थ‍ितीमुळे शेतीपिकांसोबतच जीवित हानी मोठी झाली. शेतजमीनी खरडून गेल्या. दरम्यान, ७ लाख ७४ हजार ३१३ बाधित शेतकऱ्यांचे ६ लाख ४८ हजार ५३३.२१ हेक्टरवरील शेतीप‍िकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या मदतीसाठी शासनाने ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजाराच्या निधीला मंजूरी दिली आहे. यासंबंधीचा अद्यादेश गुरुवारी (दि.१८) काढण्यात आला आहे. जुन्या निकशानुसारच निधी मंजूर झाला आहे. त्याचे वितरण डिबीटी द्वारे लाभार्थींच्या बँक खात्यात होणार आहे. तसेच मदतीचा निधी बँकांनी कर्जखात्यात वळता करू नये, अशी ताकीद यंत्रणेला दिली आहे.

(This much money will be deposited directly into the bank accounts of farmers in this district...; Government approves a fund of Rs 553 crore 48 lakh 62 thousand)

१४ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान, पावसाने लोहा, उमरी, किनवट, माहूर, मुखेड, देगलूर, हदगाव, हिमायतनगर धुमाकुळ घातला. सर्वाधिक नुकसान मुखेड तालुक्यामध्ये होते. जमीन खरडून गेल्या आहेत. पिके पाण्याखाली गेली. दरम्यान, सात दिवसांच्या विश्रांतीनंतर २६ ते २८ ऑगस्ट दरम्यान, पावसाने जोरादार बरसात केली. नायगाव, कंधार, लोहा, मुखेड, देगलूर या तालुक्यांमध्ये पूरस्थ‍िती स्थिती निर्माण झाली होती. प्रचंड नुकसान झाले. शेतात काहीच शिल्लक राहिले. अजूनही शेतात पाणी साचलेले आहे. काही ठिकाणी शेवाळ चढले आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहे. 

दरम्यान, प्रशासनाने पंचनामे पूर्ण केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांमार्फत एकूण ५७४ कोटी ३ लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. शासनाने ५५३ कोटी ४८ लाख ६२ हजाराच्या निधीला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

अशी मिळणार मदत :

सदरील निधी हा जुन्या निकषानुसार मंजूर करण्यात आला आहे. जिरायतसाठी प्रतिहेक्टरी ८५००, बागायत १७,००० व फळपिकांसाठी २२,५०० रूपये हेक्टर प्रमाणे तर, शेत जमिन खरडून ४७,०००, गाळ किंवा मलबा जमा झाला १८,००० रूपये प्रमाणे मदत दिली जाणार आहे. 

मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात वळता करू नका  :

लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, असे शासनाने आदेशात म्हटले आहे.