महाराष्ट्र हेडलाईन्स : स्वतःचे एक छोटे का असेना घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. तीच तो आयुष्यभराची पुंजी समजतो. पण ते सुद्धा शक्य होत नसल्याने केंद्र सरकारने घरकुल योजना तयार करीत मदतीचा हात दिला आहे. दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्या अंतर्गत पात्र कुटूंबाच्या सर्वेक्षणाला महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाच्या संचालकांनी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. एकही बेघर कुटूंब यासर्व्हेक्षणापासून वंचित राहू नये, म्हणून चौथ्यांदा ही मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकार हरित ऊर्जा व सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रयत्न करत आहे. यासाठी पवनचक्क्या व विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या अनुषंगाने, आता प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांच्या माध्यमातून सुद्धा हरित ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने या घरकुलांना नेहमीप्रमाणे १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. तसेच स्वच्छता गृहासाठी १२ हजार रुपये व मनरेगा अंर्तगत (अकुशल) २७ हजार रुपये दिले जाते. यात केंद्रसरकारने अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. यापैकी १५ हजार रुपये खर्चुन एक किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा निर्माण करणारी यंत्रणा घरकुलावर बसवण्याची प्रक्रिया केली जाणार होती.
वाढीव अनुदानाची प्रतिक्षा...
तर, दुसरीकडे यावर्षीपासून घरकुल बांधकामासाठी अतिरिक्त ५० हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान दिले जणार होते. यातून १५ हजार रुपये खर्चुन एक किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा निर्माण करणारी यंत्रणा घरकुलावर बसवण्याची प्रक्रिया केली जाणार होती. मात्र, केंद्र सरकारकडून याबाबत अद्याप तरतूद करण्यात आली नसून यंत्रणेलाही कोणत्याही सूचना प्राप्त झाल्या नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ज्यांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत ते लाभार्थी आता प्रत‍िक्षेत आहेत. लाभार्थींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ही घोषणा कागदावरच असणार का?, प्रत्यक्षात अनुदान कधी मिळणार? घरकुले सौर ऊर्जेने कधी लखाखणार ? असा प्रश्न उपस्थ‍ित केला जात आहे.
शेवटची मुदत वाढ :
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्या अंतर्गत एप्रिलपासून सर्व्हेक्षणाला सुरूवात झाली. यापूर्वी मे व जून मध्येही मुदत वाढ देण्यात आली होती. आता चौथ्यांदा ३१ जुलैपर्यंतमुदत वाढ देण्यात आली आहे. यानंतर मुदत वाढ दिली जाणार नसल्याचे शासनाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाचे संचालक डॉ राजाराम दिघे यांनी यंत्रणेला कळविले आहे.
