महाराष्ट्र हेडलाईन : Maharashtra Cabinet Meeting Decision : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सप्टेंबर रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांवर चर्चा पार पडली. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ मोठे निर्णय घेण्यात आले. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील काही सदस्य उपस्थित होते.

(Maharashtra Cabinet Meeting Decision: 8 major decisions in the state cabinet meeting; Increase in hostel student allowance, extension of Shetkari Bhavan scheme)

मंत्रिमंडळ बैठकित कोणते निर्णय झाले?

 (वस्त्रोद्योग विभाग)

महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर, सन २०५० पर्यंतचे नियोजन, सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा (उद्योग विभाग) अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार, अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड.

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थ्यी- विद्यार्थिनींना दिलासा.

शेतकरी भवन योजनेस मुदतवाढ

(सहकार व पणन विभाग)

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी, व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव. 

संत्रा केंद्र उभारणी... 

आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता(सहकार व पणन विभाग)

प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता

भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता.(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प

नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार(ऊर्जा विभाग)

(नियोजन विभाग)

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार.