महाराष्ट्र हेडलाईन : Maharashtra Cabinet Decisions :  राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैल महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात छोट्या प्लॉट धारकांना आपल्या जमिनीचा व्यवहार करता येत नव्हता. तुकडाबंदी कायद्यामुळे १० गुंठ्यांपेक्षा कमी असणाऱ्या नागरिकांना आपली जमीन विकता येत नव्हती किंवा कुणाला ती खरेदी देखील करता येत नव्हती. पूर्वी लोकसंख्या कमी होती. त्यामुळे जमिनीचे तुकडे कमी व्हायचे. पण लोकसंख्या वाढू लागली तसतसे जमिनीचे तुकडे पडू लागले. पण तरीही शेतजमिनीचे तुकडे रोखण्यासाठी १९४७ साली तुकडाबंदी कायदा आला होता. पण आताची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या वर्षी जानेवारी महिन्यातच तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत आज मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयासह अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. (Amendments to the Fragmentation Act approved, relief for small plot holders)

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तुकडाबंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील छोटे प्लॉट धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासोबतच एसआरएमध्ये क्लस्टर योजना राबवण्यासदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईती झोपडपट्टीवासियांसाठी हा निर्णय आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय:

1) उद्योग विभाग : महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व दागिने धोरण – २०२५ जाहीर. सोने, चांदीचे दागिने,हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दीष्ट.

2) नगर विकास विभाग : राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण. सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळणार. राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार.

3) महसूल विभाग : तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार.

4) गृहनिर्माण विभाग : मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविणार.

5) महसूल विभाग : अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जींग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

6) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय. अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार.

7) वस्त्रोद्योग विभाग : खाजगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय. राज्य औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांना दिलासा मिळणार.

8) वस्त्रोद्योग विभाग : यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार.

9) विधि व न्याय विभाग : अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता.