मराठवाड्याची ओळख संतमहात्म्याची भूमी अशी आहे. संत नामदेव, एकनाथ, रामदास अशी संताची मांदियाळी याच भूमित जन्माला आली. शीख संप्रदायाचे दहावे गुरु श्री गुरुगोविंदसिंहजी महाराज यांनीही याच भूमित श्री गुरुग्रंथसाहिबला गुरुचा दर्जा देऊन शीख समुदायातील देहधारी गुरुंची परंपरा खंडित केली. संपूर्ण देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून १५ आँगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र झाला. परंतु मराठवाड्याला आपल्या स्वातंत्र्यासाठी त्यानंतरही एक वर्षाहून अधिक काळ निझामाशी लढावे लागले. १७ सप्टेबर १९४८ ला मराठवाडा स्वतंत्र झाला. असा जाज्वल्य इतिहास लाभलेला मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात विनाअट सामील झाला. परंतु महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर गेल्या ६५ वर्षात मराठवाड्याची जी अवस्था झाली ती कदापिही भूषणावह नाही. मराठवाड्यात सामाजिक एकोप्याची वीण तर ऊसवत चाललीच. राजकीय परिस्थितीही अत्यंत रसातळाला गेली. दुर्देव असे की, या भीषण संकटातून मराठवाड्याला बाहेर काढून पुन्हा गतवैभव मिळवून देईल असे नेतृत्व आजमितीला दृष्टीपथात नाही.
मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला तेव्हा निःस्वार्थ भावनेने सहभागी झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या होणा-या विकासात आपल्यालाही समान वागणूक, न्याय मिळेल व प्रगतीची दारे या भागातील नागरिकांसाठी खुली होतील ही भाबडी आशा होती. त्यावेळी स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्राँफ, अनंतराव भालेराव, सुधाकर डोईफोडे यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी सामाजिक क्षेत्रात होती. शंकरराव चव्हाण, डाँ.रफिक झकेरिया, बाबुराव काळे, उध्दवराव पाटील, केशवराव धोंडगे, काँ. व्ही.डी.देशपांडे, अण्णासाहेब गव्हाणे, रावसाहेब जामकर यांच्यासारखी अनेक विभिन्न विचारसणीची पण तोलामालाची माणसं राजकीय क्षेत्रात होती. तो काळ स्वातंत्र चळवळीने आणि हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाने भारावलेल्या मंडळीचा काळ होता. त्यामुळे तत्व, निष्ठा, विचारसरणी याला अनन्यसाधारण महत्व होते. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे त्या काळातील सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते सामाजिक बांधिलकी मानणारे नेते होते. स्वतःचा स्वार्थ न पाहता केवळ मराठवाडाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे हित कशात आहे याचे भान ठेऊन निर्णय घेणारे नेते त्याकाळी होते. शंकरराव चव्हाणांना मराठवाड्यात जलक्रांतीचे जनक म्हणतात. याचे कारण त्यांनी जायकवाडीसारखे महाकाय धरण वाळवंट सदृष्य असलेल्या मराठवाड्यात बांधून मराठवाडा सुजलाम-सुफलाम केला. पूर्णा, येलदरी, इसापूर ही धरणेही त्यांनीच बांधली. शंकरराव मराठवाड्याचे होते. त्यांनी ही धरणे बांधली. परंतु ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत. महाराष्ट्राचे प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्री राहिलेले वसंतराव नाईक यांच्या गावातील पूस धरण त्यांनीच बांधले. उजनी धरणही त्यांचीच देण आहे. महाराष्ट्र सुजलाम-सुफलाम करण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रात छोटी-मोठी ३५ धरणे बांधली. शंकरराव चव्हाण हे करु शकले याचे कारण ते द्रष्टा नेता होते. त्यांची वृत्ती कुपमंडूक नव्हती. मराठवाड्याची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणा-या औरंगाबादला (आता छत्रपती संभाजीनगर) जे महानगराचे स्वरुप आले त्याचे सर्व श्रेय रफिक झकेरिया यांनाच जाते. त्यांनीच तिथे विमानतळ आणले. सिडकोची वसाहत त्यांनीच तिथे आणली. मराठवाड्यातील अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. ही कामे त्याकाळी झाली याचे कारण त्या काळात राजकारण अत्यंत स्वच्छ व पारदर्शी होते. राजकीय नेते आपल्या तत्वांना व विचारसरणीला घट्ट चिकटून होते. उध्दवराव पाटील, केशवराव धोंडगे यांच्यासारखे अनेक डाव्या विचारसणीचे लोक सरकारच्या विरोधात होते. मराठवाड्याच्या मुद्यावर ते सरकारला धारेवर धरत. ज्येष्ठ पत्रकार आदरणीय मधुकर भावेसाहेब यांनी सांगितले की, उध्दवराव पाटील यांना कर्करोगाने ग्रासले. यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांना परदेशात उपचारासाठी जाण्याची विनंती केली. त्यासाठी लागणारा खर्चही शासनामार्फत करण्याची तयारी दर्शविली. परंतु त्यांनी त्याला नम्रपणे नकार दिला. स्वतःच्या पक्षनिष्ठेसाठी प्रसंगी मरणही पत्करणारे नेते तेव्हा मराठवाड्यात होते. आज सत्तेसाठी पक्षांतरासाठी मोठी रांग लागलेली पहायला मिळत आहे. पूर्वीचे नेते आता राहिले नाहीत. दुर्देव असे की, या साखळीतला एक-एक हिरा निखळत गेला आणि मराठवाड्याचे दुर्देवाचे दशावतार सुरु झाले.
स्वातंत्र चळवळीतील पिढी तर केव्हाच इहलोकीची यात्रा संपवून गेली. राजकीय क्षेत्रात जे मातब्बर नेते होते तेही हळूहळू कमी होत गेले. देशपातळीवर गृहमंत्रीपदापर्यत मजल मारणारे शंकरराव चव्हाण आता राहिले नाहीत. महाराष्ट्राच्या मुख्यंमंत्रीपदाची प्रदीर्घ काळ धुरा वाहणारे विलासराव देशमुख आता राहिले नाहीत. भटा-ब्राम्हणांचा पक्ष अशी ओळख असणा-या भारतीय जनता पार्टीला बहुजनाभिमुख पक्ष अशी ओळख निर्माण करुन देणारे गोपीनाथ मुंढे, प्रमोद महाजनही आता राहिले नाहीत. देशात गृहमंत्रीपदापर्यत मजल मारणारे दुसरे नेते शिवराज पाटील चाकूरकर आहेत. परंतु त्यांचे वयोमान आणि त्यांचा पक्ष सत्तेवर नसल्याने त्यांना नाईलाजाने शांत बसावे लागत आहे. महाराष्ट्राचे दोनदा मुख्यमंत्रीपद सांभाळणारे अशोक चव्हाण हे एकमात्र त्या तोडीचे नेते आजही कार्यरत आहेत. अन्यथा इतर जिल्ह्यात नुसती नजर टाकली तरी संपूर्ण जिल्ह्यावर कमांड ठेवील असा नेता दिसत नाही. मराठवाड्यात सर्व जिल्ह्यात खासदार, आमदार आहेत. परंतु लोक पाठीशी आहेत असा एकही नेता नाही. स्वातंत्र चळवळीनी भारावलेली आणि विचारसरणीशी एकनिष्ठ असणारी राजकीय नेत्यांची पिढी जशी जशी अस्तंगत होत गेली तसे मराठवाड्याची घसरण सुरु झाली. आता राजकारणात विचारसरणीला, निष्ठेला कवडीमोल किंमत राहिली. राजकीय नेत्यांनी केवळ राजकीय पक्षाची विचारसणीच खुंटीला टांगली नाही तर राजकीय पक्षच खुंटीला टांगणे सुरु केले. त्यातून सत्तेची एक स्पर्धा सुरु झाली. त्या स्पर्धेत सामाजिक बांधिलकी, भौगोलिक विकास, सामाजिक न्याय अशा गोष्टीला मुठमाती मिळाली आणि केवळ सत्ता आणि सत्तेतून पैसा हे एकमात्र समिकरण बनले. हे केवळ मराठवाड्यातच झाले अशातला भाग नाही. संपूर्ण राज्याचीच अवस्था आज अशी झाली आहे. मराठवाडा त्याला अपवाद राहिला नाही एवढेच. मराठवाड्यात सत्तेची ही स्पर्धा इतकी रसातळाला गेली की त्यामुळे आता सर्वसामान्यांचे जिवितही धोक्यात येऊ लागले आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या हे त्याचे द्योतक आहे. कसाई सुध्दा बकरीला इतक्या निर्दयतेने कापणार नाही एवढ्या क्रुरपणे त्यांची हत्या करण्यात आली. संतोष देशमुख यांच्या हत्येने केवळ मराठवाड्याचेच नाही तर संपूर्ण राज्याचे समाजजीवन ढवळून निघाले आहे. या हत्येने मराठवाड्याची मान शरमेने खाली गेली आहे. ही हत्या बीड जिल्ह्याला लागलेला एक कलंक आहे. या सर्वामागे एकच कारण आहे. ते म्हणजे सत्तेची स्पर्धा. येन केन प्रकारेन सत्ता माझ्याच हाती राहिली पाहिजे या एकमात्र विचाराने राजकीय नेते पछाडले गेले आणि त्यासाठी ते कोणत्याही पातळीवर जाण्यास तयार झाले. दुर्देवाने ही सत्ता स्पर्धा केवळ विधान सभा, लोकसभा निवडणुकीपुरतीच मर्यादित राहिली नाही. जिल्हा परिषध, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायत पर्यत ही सत्ता स्पर्धा पोहोचली. ही सत्ता स्पर्धा इथपर्यत पोहोचण्याचे कारण लोककल्याण हे नाही. त्यामागे पैसा हे कारण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था हाती राहिली की, त्यातून विकास कामासाठी येणारा पैसा मिळविता येतो हे तळागाळातील कार्यकर्त्यांना कळाले. सत्तेतून मिळालेला हाच पैसा निवडणुकीत वापरायचा आणि पुन्हा सत्ता मिळवायची हा एकमात्र कार्यक्रम सध्या सुरु आहे. तो पैसा मिळविण्याच्या आड जो कोणी येईल त्याचा व्यवस्थित कार्यक्रम करायचा हे सूत्रही आता राजकारणात वावरणा-यांना चांगलेच समजून चुकले. यातून सत्ता स्पर्धा करणा-यांची एक साखळी निर्माण झाली. ती लोकसभा, विधान सभेपासून थेट ग्रामपंचातीपर्यत पोहोचली. खाली कोणीही, कसाही धुमाकूळ घालत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचे एवढेच नाही तर त्याला संरक्षण द्यायचे असेच धोरण उच्चपदस्थ राजकारणी अवलंबित आले. त्यातून मग वाल्मिक कराड, खोका भोसले हे निर्माण झाले. दुर्देवाने अशा प्रवृत्ती निर्माण करण्यात जाणता-अजाणता अनेक जाणत्या नेत्यांचाही समावेश आहे.
१९९५ च्या पूर्वी स्व.गोपीनाथ मुंडे यांनी शरद पवारांच्या विरोधात एक राज्यव्यापी अभियान सुरु केले. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात यात्रा करुन गोपीनाथ मुंडे यांनी शरद पवारांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. भूखंडाचे श्रीखंड असे आरोप करुन शरद पवारांच्या प्रतिमेला चांगलेच तडे दिले. त्यातून मग युती सरकारचा सत्तेचा मार्ग सुकर झाला. याच गोपीनाथ मुंडे यांना शह देण्यासाठी शरद पवारांनी मग त्यांच्याच घरात फूट पाडून धनंजय मुंडे यांना राष्ट्वादी काँग्रेसमध्ये घेतले. त्यांना महत्वाची पदे दिली. गोपीनाथ मुंडे यांना शह देण्यासाठी त्यांनी धनंजय मुंडेंचा चांगला उपयोग करुन घेतला. राज्यस्तरावर धनंजय मुंडे यांची उंची वाढत असताना त्यांच्या मतदार संघात वाल्मिक कराड यांचीही उंची वाढत गेली. सत्तेचे संरक्षण मिळाल्याने कराड यांना मोकळे रान मिळाले आणि त्यांचा बीड जिल्ह्यात हैदोस सुरु झाला. संतोष देशमुखच्या खुनानंतर वाल्मिक कराड यांचे कारनामे उजेडात आले. त्यांनी कोट्यावधी नाही तर अब्जावधीची संपती गोळा केली. आता हा पैसा एका दिवसात त्यांनी तर कमावला नाही. गेल्या ब-याच काळापासून त्यांचे संपत्ती गोळा करण्याचे उद्योग सुरु होते. वाल्मिक कराड यांच्याशिवाय धनुभाऊचे पानही हालत नाही असे खुद्द पंकजाताईच बोलल्या. याचा अर्थ वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडे यांच्या अत्यंत जवळचा आहे. मग तो परळीत किंवा बीड जिल्ह्यात काय, काय उद्योग करतो याची माहिती धनंजय मुंडे यांना नव्हती का? वाल्मिक कराडला जी काही किंमत होती ती धनंजय मुंडेमुळेच होती. धनंजय मुंडे मंत्री होते. शासनाची सर्व यंत्रणा त्यांना वापरता येत होती. ते कोणतीही माहिती सहज मिळवू शकत होते. मग त्यावेळीच जर त्यांनी वाल्मिक कराडच्या मुसक्या आवळल्या असत्या तर आज ज्या पध्दतीने मंत्रीपद सोडावे लागले ती वेळ आली असती का? आज शरद पवार बीड जिल्ह्यात राजकीय नेत्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचे सांगत आहेत. सुप्रिया सुळे तर धनंजय मुंडेंना फालतू म्हणून हिणवत आहेत. ज्या नेत्याला तुम्हीच फाडाफोड करुन पक्षात घेतले. विरोधी पक्ष नेता, मंत्री केले. तो नेता कसा आहे याची तुम्हाला माहिती नव्हती? त्याचे काय काय उद्योग सुरु आहेत, त्याच्या अवती भोवती कोण काय करतो याची माहिती नव्हती? दुद्रेव असे आहे की, सर्वाना सर्वाचे उद्योग माहिती असतात. ते जोपर्यत एकमेकासोबत असतात तोवर ते चांगले असतात. दुष्कृत्यावर नुसते पांघरण घालत नाही तर एकमेकांचे समर्थनही करतात. आता धनंजय मुंडे शरद पवारांची साथ सोडून अजितदादा सोबत गेल्याने ते एकदम व्हीलन झाले. राजकारण पारदर्शी आणि जन हितैषी असते तर धनंजय मुंडेंच्या कारवायांना पवारांनी तेव्हाच लगाम घातले असते आणि धनंजय मुंडेनी वाल्मिक कराडच्या तेव्हाच मुसक्या आवळल्या असत्या. परंतु एकदा का राजकारणात नितीमत्ता ढासळली की बाकी इतर गोष्टींनी काहीही महत्व राहत नाही. मराठवाड्यात आज जे धनंजय मुंडेवर टीका करीत आहेत तेही कधीकाळी सोबतच होते. तेव्हा काहीही बोलत नव्हते. एकमेकांना धरुन चालत. याचे कारण सर्वांनाच सत्ता पाहिजेत आणि सत्तेचे लाभही घ्यायचे असतात. संपूर्ण मराठवाड्याचे नेतृत्व करु शकेल किंवा संपूर्ण मराठवाड्यात ज्याच्याबद्दल आदर आहे असा नेता आज नाही. त्यामुळे जिल्ह्या-जिल्ह्यात निर्माण झालेले सुभे आणि त्यांच्या कारवाया या सुरुच राहणार आहेत आणि त्यातून राजकारणाच स्तर अधिकाधिक खाली घसरत जातो की काय अशी साधार भिती वाटत आहे.
राजकारणाची अशी स्थिती असताना सामाजिक वीणही उसवत चालली ही खरी खंत आहे. सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या अत्यंत घृणास्पद कृत्य आहे. त्याचे कोणीही समर्थन करणार नाही. हे कृत्य करणा-याला कठोरात कठोर शासन झालेच पाहिजेत. परंतु दुर्देवाने या हत्येवरुन मराठा समाज विरुध्द ओबीसी असे धृवीकरण होत आहे. वास्तविक गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो. त्याला कोणतीही जात, धर्म, पंथ नसतो. गुन्हेगारी कृत्याकडे गुन्हेगारी दृष्टीनेच पाहिले पाहिजेत. परंतु संतोष देशमुख हत्याकांडात धृवीकरण होत गेले. याची पार्श्वभूमी मराठा आरक्षण आंदोलनाची आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने मनोज जरांगे पाटलांनी ज्या आक्रमक भाषेत वक्तव्ये केली त्याने मराठा-ओबीसी अशी उभी फूट पडली. अगदी एकमेकासमोर उपोषणाचे तंबू ठोके पर्यत हा वाद गेला. मनोज जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके यांचे कलगीतुरे महाराष्ट्राने पाहिले. निवडणुकीनंतर ही दरी सांधण्याचे काम होण्या ऐवजी ही दरी वाढतच चालली हे दुर्देव आहे. देशमुख हत्याकांडात आका, बोका, खोका असे आरोप करुन सुरेश धसांनी अखेर धनंजय मुंडेवर अप्रत्यक्ष तोफा डागल्या. त्यात वाल्मिक कराडचे कारनामे समोर आल्याने मुंडे अधिक अडचणीत आले. त्यांच्या समर्थनात ओबीसी नेते एकवटले. त्यातून मराठा-ओबीसी वाद मिटण्या ऐवजी अधिक वाढत गेला. आणि या वादाची प्रयोगशाळा बीड बनले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजेत. संतोष देशमुखच्या मारेक-यांनाही कठोर शासन झालेच पाहिजे. या मागण्या रास्तच आहेत. त्यात वाद असण्याचे कारणच नाही. परंतु या मागण्या समोर रेटत असताना निष्कारण जाती-जातीत जे कलह निर्माण होत आहे ते मराठवाड्यासाठी अत्यंत घातक आहेत. दुर्देवाने याची जाणीव दोन्ही बाजुंना नाही. जातीपातीतील वितुष्ट किती महागात पडते याचा अनुभव मराठवाड्याने नामांतर आंदोलनात घेतला आहे. अनेक वर्षानंतर आता कोठे त्याची धग थोडीफार कमी झाली. आता पुन्हा नव्याने इतर वाद उभे होत आहेत. मराठवाड्याला आता विकासासाठी भांडणे होण्याची गरज आहे. विदर्भानंतर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या मराठवाड्यात होत आहेत. मराठवाड्यातील अनेक सहकारी तत्वावरील साखर कारखाने विकण्याची वेळ आली. आता बोटावर मोजण्या एवढे साखर कारखाने सहकारी तत्वावर सुरु आहेत. मराठवाड्यात मोठमोठे उद्योग येण्याची गरज आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश तरुणाई आज शिकण्यासाठी किंवा नोकरीसाठी पुण्यात आहे. त्यांना येथेच रोजगार मिळाला पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शंकररावांनी अनेक धरणे बांधली परंतु अजूनही बहुतांश मऱाठवाडा कोरडवाहूच आहे. अनेक भागात तर पिण्यालाही पाणी नाही. त्यासाठी आंदोलन होणे गरजेचे आहे. माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अनेक प्रश्न आहे. त्यावर कोणीच बोलत नाही. राजकीय नेते खंडणी, भ्रष्टाचार, बेकायदा जमिनी बळकावणे याच आरोपात घेरली जात आहे. बीड जिल्ह्याचे तर दुर्देव आहे. कधीकाळी या जिल्ह्याचे नेतृत्व क्रांतीसिंह नाना पाटील यांनी लोकसभेत केले. तो जिल्हा आज आका, बोका, खोका अशा नेत्यांचा झाला. कोठला कोण तो भोसले, कार मध्ये नोटांची बंडले काय मोजतो, महागड्या गाड्यात काय फिरतो. वन विभागाच्या जमिनीवर बिनदिक्कत अतिक्रमण करुन घर काय बांधतो. या राज्यात काही कायदा, सुव्यवस्था आहे की नाही. जेव्हा वनविभागाने बुलडोझर लावून त्याचे घर पाडले तेव्हा आमदार सुरेश धस त्याबाबत जिल्हाधिका-यांना जाब विचारायला निघाले. भोसलेच्या कुटुंबाची भेट घ्यायला गेले. यातून कोणता संदेश समाजात जातो याचे भानही त्यांना नसावे हे खरे दुर्देव आहे. आज बीड जिल्ह्याची परिस्थिती रसातळाला गेली. यावर वेळीच नियंत्रण मिळविले नाही तर उद्या संपूर्ण मराठवाड्याची हीच अवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही. निझामाशी निकराचा लढा देऊन स्वतंत्र झालेला मराठवाडा त्याच्या इतिहासाच्या अगदी उलट दिशेने प्रवास करीत आहे. याचे भान लोकप्रतिनिधींना नाही. किमान जनतेने तरी हे भान ठेवावे. आका, बोका, खोका असे लेबल असणा-या नेत्यांपासून सावध राहावे. केवळ सत्तेसाठी आणि पैशासाठी राजकारण करणा-या नेत्यांना लोकांनी धडा शिकविण्याची गरज आहे. अजली दमानियानी बीडच्या परिस्थितीवर नेमके बोट ठेवले आहे आणि दोषी कोण याकडे अंगुली निर्देश केला आहे. त्यात तथ्य आहे. त्यामुळे आता लोकांनी शहाणे होण्याची गरज आहे. अन्यथा आजवर निझामाचे गुलाम होता. यानंतर यांची गुलामगिरी सुरु आहे. एकदा गुलामीचे हे पाश तोडून निखळ स्वातंत्र्याचा आनंद उपभोगा. महाराष्ट्र ६५ वर्षाचा झाला. आता तरी प्रगल्भ विचार आणि प्रगल्भ राजकारणी नेते यांची निवड करा. अन्यथा परिस्थिती तशीच कायम राहील. जानी बैरागी नावाचा कवी आहे. त्याचा एक शेर सध्याच्या मराठवाड्याच्या पार्श्वभूमीवर तंतोतंत बसतो.
बुझ ही नही सकती ये आग
मेरा वादा है
क्योकी ये लगी हुयी कम
फैलायी हुयी जादा है
- विनायक एकबोटे
ज्येष्ठ पत्रकार, नांदेड