महाराष्ट्र हेडलाईन्स : गावठाणच्या जागेवर घर असणाऱ्यांना 'मालकी' हक्कापासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र जमिनीच्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने तयार केल्या जात असल्याने गावठाणातील घरांनाही 'मालकी' हक्क प्राप्त झाला आहे. केंद्राच्या स्वामित्व योजनेंतर्गत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या १२०६ गावांचे डिजिटल मिळकत पत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) तयार झाले आहे. (Digital property cards of 1206 villages surveyed by drones under the Centre's ownership scheme have been prepared.)

२१ जानेवारी २०२० पासून प्रत्यक्ष कामास प्रारंभ झाला. त्यांतर्गत या १२०६ गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येऊन कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. जमिनीचे मालकी हक्क स्पष्ट करणे, हाच या योजनेचा उद्देश आहे. त्यामुळे जेणेकरून शेतकऱ्यांना सहज कर्ज मिळू शकेल. या योजनेत ड्रोन सर्वेक्षण, जीआयएस आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मालकी हक्क स्पष्ट होत असल्याने आता कर्जाचाही लाभास संबंधित पात्र ठरणार आहेत.

'स्वामित्व' अंतर्गत मोजणीसाठी पैसे द्यावे लागतात का?

स्वामित्व योजनेअंतर्गत जमीन मोजणीसाठी नेमके किती पैसे लागतील, याबाबत निश्चित आकडेवारी शासनाने अजून जाहीर केलेली नाही. मात्र, सामान्यतः जमीन मोजणीसाठी क्षेत्रफळानुसार वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. विस्तारलेल्या गावठाणाची अचूक माहिती उपलब्ध झाल्याने गावाची मालमत्ता, प्रत्ये व्यक्तीच्या मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सातत्याने बंधाऱ्यावरून होणारे वाद कमी झाले आहेत.

'स्वामित्व' योजना यासाठी महत्त्वाची :

स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून कायदेशीर पुरावा हक्कही तयार होतो. मालमत्तासंदर्भातील हक्क व दावे आता वाद न होता सहजतेने निकाली काढण्यास मदत होईल. सोबतच ग्रामपंचायतींना अचूक माहिती मिळाल्यामुळे कर वसुली वाढण्यास मदत होऊन शासनाच्या महसूलात भर पडेल. शासनाच्या व नागरिकांच्या मालमत्तांचे प्रॉपर्टी कार्ड व सनद मिळाल्यामुळे कायदेशीर पुरावा हक्कही तयार झाल्याने आता वादावादीचा प्रश्नच येत नाही.