महाराष्ट्र हेडलाईन्स : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पिक विमा योजनेवर जोरदार चर्चा झाली. सुधारित पीकविमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळत नसल्यामुळे विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार वेगळी योजना आणणार आहे का, असा प्रश्न आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विचारला. यावर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी प्रत्युत्तर दिले.
पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर...
जुन्या पीक योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा करून नवीन पीकविमा योजना लागू केली आहे. या योजनेखेरीज शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी व शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी 'कृषी समृद्धी' योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत दिली.
सीएससी केंद्रांमार्फत गैरप्रकार...
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री कोकाटे म्हणाले की, अनेक विमा कंपन्या व काही सीएससी केंद्रांमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले आहे. विमा कंपन्यांनी तब्बल १,००,००० कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. इतके पैसे या विमा कंपन्यांना देण्यापेक्षा तेच पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरण्यात येऊ नये, असे सांगत त्यांनी नव्या योजनेचे समर्थन केले आहे.
अल्प दरात विमाकवच...
अल्प दरात विमाकवच, नव्या पिकांसाठी ५ टक्के 'कृषी समृद्धी' योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प दरात विमाकवच देण्यात येईल. शेतकऱ्यांकडून खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नव्या पिकांसाठी ५ टक्के इतकी आकारणी केली जाईल. उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे.
पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली...
पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली, काटेकोर अंमलबजावणी 'कृषी समृद्धी' योजनेत विमा कंपनी बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात आली आहे. तसेच, राज्य सरकारची स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा कोणताही विचार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
